IPC कलम 392 मराठी मध्ये माहिती - कलम ३५४-क: चोरुन अश्लील चित्रण करणे : - (IPC Section 392 in Marathi)

IPC कलमाचे वर्णन 392

भारतीय दंड संहितेच्या कलम 392 नुसार, , अपराधाचे वर्गीकरण :
शिक्षा :पहिल्या अपराध सिद्धसाठी किमान १ वर्षे किंवा कमाल ३ वर्षे कारावास व द्रव्यदंड.
दखलपात्र / अदखलपात्र :दखलपात्र.
जामीनपात्र / अजामीनपात्र :जामीनपात्र
कोणत्या नायालयात विचारणीय :कोणताही दंडाधिकारी.
----------------------
शिक्षा :दुस्या किंवा त्यानंतरच्या अपराधसिद्धीसाठी किमान ३ वर्षे किंवा कमाल ७ वर्षे कारावास व द्रव्यदंड
दखलपात्र / अदखलपात्र :दखलपात्र.
जामीनपात्र / अजामीनपात्र :अजामीनपात्र
कोणत्या नायालयात विचारणीय :कोणताही दंडाधिकारी.
----------------------
एखादी स्त्री, ज्या परिस्थितीत, एखादा चित्रण करणारा किंवा त्याच्या आज्ञेने काम करणारा कोणी सर्वसामान्यपणे पाहू शकणार नाही अशी तिची अपेक्षा असलेल्या ठिकाणी एकांतवासातील कृती करण्यात गुंतलेली असताना जो कोणताही पुरुष तिला पाहील किंवा तिचे चित्रण करील किंवा असे चित्रण प्रसारित करील त्याला, तो प्रथमत: सिद्ध दोष ठरल्यावर, एक वर्षांपेक्षा कमी नाही. परंतु तीन वर्षांपर्यंत असू शकेल अशा मुदतीची कोणत्याही एका वर्णनाच्या कारावासाची शिक्षा होईल आणि तो दंडासही पात्र असेल, आणि दुसऱ्यांदा किंवा त्यानंतर सिद्ध दोष ठरेल तेव्हा तीन वर्षांपेक्षा कमी नाही परंतु सात वर्षांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कोणत्याही एका वर्णनाच्या कारावासाची शिक्षा होईल आणि तो दंडासही पात्र असेल.
स्पष्टीकरण १- या कलमाच्या प्रयोजनासाठी एकान्तवासातील कृती यामध्ये, ज्या जागेत, त्या परिस्थितीत वाजवी एकांतता पुरविण्यात येईल अशी अपेक्षा असेल आणि जेथे पीडित व्यक्तीचे गुप्तांग, नितंब किंवा स्तन उघडे केलेले असतील किंवा फक्त आतल्या कपड्यांनी झाकलेले असतील किंवा पीडित व्यक्ती शौचालयाचा वापर करीत असेल, किंवा पीडित व्यक्ती सर्वसाधारणपणे सार्वजनिक ठिकाणी करीत नसतात अशी लैंगिक कृती करीत असेल अशा ठिकाणी चोरुन पाहाण्याच्या कृतीचा समावेश होतो.
स्पष्टीकरण २- जेव्हा कोणतेही छायाचित्र घेण्यास किंवा कोणत्याही कृतीचे चित्रण करण्यास त्या पीडित व्यक्तीने संमती दिली असेल; परंतु तिचे त्रयस्थ व्यक्तींना प्रसारण करण्यास संमती दिली नसेल आणि असे छायाचित्रण किंवा कृतीचे चित्रण प्रसारित करण्यात आले असेल तेव्हा, असे प्रसारण हे या कलमाखालील अपराध मानण्यात येईल.
१.सन २०१३ चा फौजदारी कायदे (सुधारणा) अधिनियम क्र २०१३ चा १३ द्वारे घातला.