IPC कलम 255 मराठी मध्ये माहिती - कलम २२८-अ : विवक्षित अपराधांना बळी पडलेली व्यक्ती कोण ते उघड करणे इत्यादी: - (IPC Section 255 in Marathi)
IPC कलमाचे वर्णन 255
भारतीय दंड संहितेच्या कलम 255 नुसार, , अपराधाचे वर्गीकरण :
शिक्षा :२ वर्षाचा कारावास व द्रव्यदंड .
दखलपात्र / अदखलपात्र :दखलपात्र.
जामीनपात्र / अजामीनपात्र :जामीनपात्र
कोणत्या नायालयात विचारणीय :कोणताही दंडाधिकारी.
-------------
शिक्षा :२ वर्षाचा कारावास, किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही.
दखलपात्र / अदखलपात्र :दखलपात्र.
जामीनपात्र / अजामीनपात्र :जामीनपात्र
कोणत्या नायालयात विचारणीय :कोणताही दंडाधिकारी
-------------
१) कलम ३७६, १.(कलम ३७६ अ, कलम ३७६ अब, कलम ३७६ ब, कलम ३७६ क, कलम ३७६ ड, कलम ३७६ डअ, कलम ३७६ डब) किंवा कलम ३७६ ई, कलमे या खाली ज्या व्यक्तीविरूध्द अपराध घडल्याचे अभिकथन करण्यात आले असेल, किंवा तसे आढळले असेल ती व्यक्ती कोण (या कलमात यापुढे बळी पडलेली व्यक्ती म्हणून उल्लेख ) हे ज्यावरून समजून येईल असे नाम किंवा मजकूर जो कोणी मुद्रित किंवा प्रकाशित करील त्याला, दोन वर्षेपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीची कोणत्याही एका प्रकारच्या कारावासाची शिक्षा होईल आणि तो द्रव्यदंडासही पात्र होईल.
२)बळी पडलेली व्यक्ती कोण हे ज्यावरून समजू शकेल, असे नाव किंवा मजकूर यांचे मुद्रण किंवा प्रकाशन हे जर --
अ)पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्याने किंवा अशा गुन्हयाचा तपास करणाऱ्या पोलीस अधिाकाऱ्याने सभ्दावपूर्वक अशातपासाकामी अथवा त्याच्या लेखी आदेशानुसार केलेले असेल तर, अथवा
ब)बळी पडलेल्या व्यक्तीने किंवा तिच्या लेखी अधिकारीपणाने केलेले असेल तर, अगर
क)बळी पडलेली व्यक्ती मरण पावली असेल, किंवा अज्ञान असेल, किंवा मनोविकल असेल तर बळी पडलेल्या व्यक्तीच्या निकट आप्त संबंधीने अथवा त्याच्या लेखी अधिकारपत्राद्वारे केले असेल तर,
अशा मुद्रणाला किंवा प्रकाशनाला पोटकलम (१) मधील काहीही लागू होत नाही.
परंतु निकट आप्तसंबंधीने असे अधिकारपत्र कोणत्याही मान्याताप्राप्त कल्याणकारी संस्थेच्या किंवा संघटनेचा अध्यक्ष-किंवा सचिव मग त्याचे नामाभिधान काहीही असो याच्याशिवाय अन्य कोणाही व्यक्तीस देता कामा नये.
स्पष्टीकरण : या पोटकलमाच्या प्रयोजनार्थ मान्यताप्राप्त कल्याणकारी संस्था किंवा संघटना म्हणजे केंद्र शासनाने किंवा राज्य शासनाने याद्वारे मान्यता दिलेली सामाजिक कल्याणकारी संस्था किंवा संघटना होय.
३)जो कोणी पोटकलम (१)मध्ये दर्शविलेल्या अपराधाच्या संबंधात न्यायालयासमोर चाललेल्या कोणत्याही कार्यवाहीबाबत अशा न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणताही मजकूर मुद्रित किंवा प्रकाशित करील त्याला, दोन वर्षेपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीची कोणत्याही एका प्रकारच्या कारावासाची शिक्षा होईल आणि तो द्रव्यदंडासही पात्र होईल.
स्पष्टीकरण : कोणत्याही उच्च न्यायालयाच्या किंवा सर्वाेच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाचे मुद्रण किंवा प्रकाशन हे या कलमाच्या अर्थानुसार अपराध म्हणून गणले जाणार नाही.
-----------
१.फौजदारी (सुधारणा) अधिनियम, २०१८ (क्र.२२ सन २०१८) कलम ३ द्वारे सुधारित.(भारताचे राजपत्र, असाधारण, भाग-२, खंड १, दिनांक ११-८-२०१८ रोजी इंग्रजीत प्रकाशित.